विवादित डीएम ने तबादले के बाद बनाए 47 शस्त्र लाइसेंस, 20 स्टेनो बदले
भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे वेस्ट यूपी के चर्चित कलक्टर के हैरतअंगेज़ कारनामे
सत्ताधारी दल के एक जनप्रतिनिधि ने कहा- लाइसेंस बनाने के 7-7 लाख, स्टेनो ट्रांसफर के 10-10 लाख वसूले
अपने बंगले पर पूजापाठ करने वाले पुजारी को बेरहमी से पीटकर उसकी चोटी काटने वाले वेस्ट यूपी के चर्चित कलक्टर के कारनामे उसके तबादले के बाद भी हर जुबां पर तैर रहे हैं। अब पता चला है कि करीब 10 दिन पहले अपना तबादला आदेश जारी हो जाने के बाद इस डीएम ने 47 लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए और जिले में तहसीलदार से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक महत्वपूर्ण पदों पर 20 से अधिक स्टेनाे, पेशकार और ओएसडी की तैनाती कर दी।
जिले में नजूल की सरकारी जमीनों को भू माफियाओं से मिलकर ठिकाने लगाने के चलते शासन तक चर्चित हुए इस आईएएस अधिकारी पर लग रहे आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। शासन से खुद का तबादला आदेश जारी हो जाने के बाद इतने बड़े पैमाने पर शस्त्र लाइसेंस बनाना और जिले में प्रशासनिक अफसरों के कार्यालयों में अहम पदों पर स्टेनो, पेशकार और ओएसडी की नियुक्ति करके इस आईएएस ने खुद ही खुद को कठघरे में खड़ा कर लिया है।
चंद महीनों में हटा दिए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डीएम
मामला वेस्ट यूपी के एक जिले से जुड़ा है। जहांं तैनात किए गए डीएम को तैनाती के चंद महीनों के भीतर ही भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के चलते हटा दिया गया है। ये आईएएस अधिकारी डीएम रहते हर वक्त सनातन का राग अलापते रहते थे। जबकि पता चला है कि राजस्थान कनेक्शन वाले इस अफसर के राजस्थान में मुस्लिम सपा विधायकों के साथ कई सरकारी ठेके हैं। यह सपा विधायक वेस्ट यूपी के उस जिले के हें, जहां यह आईएएस इसके पहले डीएम थे। पिछले जिले में इन्होंने सनातन का ऐसा चोला ओढ़ा कि देखते ही देखते सरकार की नजरों में चढ़ गए। इसी के इनाम में इन्हें प्रमोट करके पिछले जिले से सटे बड़े जिले में डीएम बनाकर भेजा गया था। लेकिन चंद महीनों में ही यह आईएएस बेनकाब हो गए। कमीशन, सरकारी जमीनों को ठिकाने लगाने का खेल और अपने रिश्तेदारों से वसूली कराने के आरोपों में घिरे डीएम को चंद महीने के भीतर ही कलक्टरशिप से हटा दिया गया। अब यह आईएएस शासन में एक महत्वहीन पद पर हैं।
विधायक ने कहा- डीएम ने 7-7 लाख लेकर बनाए शस्त्र लाइसेंस
वेस्ट यूपी के इसी जिले में सत्ताधारी दल के एक विधायक कहते हैं- पानी जब सिर से ऊपर जाने लगा तो हमें डीएम की करतूतें शासन के शीर्ष तक पहुंचानी पड़ीं। वे यहां हर शस्त्र लाइसेंस पर 7-7 लाख रुपए ले रहे थे। व्यापारियों से बड़ी-बड़ी वसूली हो रही थीं। सरकारी जमीनों को बड़े पैमाने पर ठिकाने लगाया जा रहा था और यहां तक कि डीएम कुछ भू माफियाओं की चौखट पर उनके प्राइवेट सर्वेंट बनकर रह गए थे। विधायक कहते हैं- पूर्व अधिकारियों ने जिन सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराया था उन्हें भी डीएम सरकारी बोर्ड उखड़वाकर भू माफियाओं के सुपुर्द कर दे रहे थे। यहां त कि मजार और मस्जिदों को गिराने की आड़ में कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उनसे इन्हें गिराने की भी बड़ी-बड़ी डील की जा रही थीं।
विधायक कहते हैं- वे रहते तो हम 2027 में जिले की सभी सीटें हार जाते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पैसे की उगाही तक सिमटा था।
ट्रांसफर सूची रद्द की जाए, शस्त्र लाइसेंसों की भी जांच हो
सत्ताधारी दल के एक विधायक कहते हैं, डीएम ने अपना खुद का ट्रांसफर आने के बाद 20 स्टेनो कैसे ट्रांसफर कर दिए। इसकी जांच होनी चाहिए और ये तबादला आदेश रद्द कर देना चाहिए। क्याेंकि इस सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति से मोटी वसूली किए जाने की शिकायतें हैं। इसके अलावा वो सभी शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त होने चाहिए जाे डीएम ने अपना ट्रांसफर ऑर्डर आने के दो दिन बाद बैक डेट में जारी किए। तबादला होने के 3 दिन तक डीएम सरकारी बंगले पर ही थे और तमाम फाइलें लोगों को बुला बुलाकर निपटाते रहे। बीच में सिर्फ कुछ घंटों के लिए वे महज एक दिन के लिए लखनऊ गए थे, उसी शाम वापस भी आ गए थे।
महिला अफसर का उत्पीड़न, करोड़ों की सरकारी भूमि ठिकाने लगाईं
इस आईएएस अफसर पर अपनी पूर्व पत्नी को भी गंगा में डुबोकर मार देने के आरोप हैं। पिछले जिले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों को बिल्डरों और भू माफियाओं के कब्जे करा देने के आरोपों से घिरे इस डीएम पर नए जिले में भी नजूल की करोड़ों रुपए की जमीन बिल्डरों, आर्किटेक्ट और भू माफियाओं को कब्जा करा देने के आरोप हैं। शहर के बीचोंबीच स्थित नजूल की करीब 25 करोड़ रुपए की जमीन पर एक शराब और होटल कारोबारी को अवैध कब्जा कराने का मामला सुर्खियों में भी रहा। चंद महीने में सदर तहसील में 3-3 एसडीएम, 4 तहसीलदार और दर्जनों लेखपालों के ट्रांसफर भी सवालों के घेरे में डीएम को खड़ा कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के एक विधायक का कहना है कि पूर्व डीएम ने सभी के रेट फिक्स कर रखे थे। एसडीएम की पोस्टिंग के 25 लाख, तहसीलदार के 15 लाख और लेखपाल से कायदे की जगह के 10 लाख। विधायक कहते हैं, ट्रांसफर के बाद डीएम ने जो ट्रांसफर फाइलें निपटाईं और शस्त्र लाइसेंस बनाए वो सभी मोटी रकम लेकर बनाए गए थे। विधायक का कहना है कि उन्होंने शासन को भी बताया था कि डीएम ने ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत और हर विभाग से कमीशन बांध लिया था और रेवेन्यू अधिकारियों से महीना वसूलने लगे थे।
