निर्यातक से पैतृक घर के सोफों के लिए 8 लाख लिए
एक बड़े निर्यातक का कहना है कि उसका शस्त्र लाइसेंस बनवाने का आश्वासन देकर उससे अपने पैतृक आवास के लिए डीएम ने सोफे बनवाने के लिए 8 लाख रुपए ले लिए। अपनी महिला मित्र को भेजकर 3-4 लाख रुपए के गिफ्ट भी फैक्ट्री से मंगवा लिए। लेकिन लाइसेंस इसके बाद भी नहीं किया। एक ज्वैलर्स ने भूमि विवाद निपटाने के लिए डीएम पर 40 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। ज्वैलर्स का आरोप है कि रकम लेकर उसे जमीन पर कब्जा तो दिला दिया गया लेकिन फिर दूसरी पार्टी से रकम लेकर उसकी दीवार तुड़वा दी गई। एक कारोबारी का कहना है कि उसकी भूमि को नजूल भूमि बताकर उससे 50 लाख रुपए मामले को ठंडा करने के नाम पर ले लिए गए।
पिछली तैनाती वाले जिले में यह आईएएस शिक्षा विभाग की एक महिला अफसर के पीछे पड़ा था। महिला अफसर ने आरोप लगाए थे कि डीएम की नीयत उन्हें लेकर खराब थी और बात नहीं मानने पर उनका तरह-तरह से उत्पीड़न किया गया था।
वसूली के लिए बंगले पर रहते थी 56 लोगों की टीम
दस दिन पहले ही हटाए गए वेस्ट यूपी के इस चर्चित कलक्टर की काेठी पर उनके गृह राज्य के 56 लोगों की एक टीम रहती थी। यह टीम उनकी तैनाती वाले जिलों में सरकारी ठेके लेती थी इसके अलावा सरकारी विभागों से डीएम के लिए वसूली करने के आरोप भी इस टीम पर लगे। यह टीम जमीनों के विवाद और ऐसे मामले डीएम तक पहुंचाती थी जिनमें मोटी-मोटी डील होती थीं। इसके अलावा पिछले जिले से भी डीएम अपने साथ अपने भरोसेमंद स्टेनो, ओसएसडी, व्यक्तिगत सहायक, गनर, लेखपाल, तहसीलदार आदि की पूरी टीम लेकर आए थे।
डील्स की सूचनाएं लीक करने के शक में पुजारी को पीटा
डीएम को शक था कि उनके बंगले पर पूजापाठ कराने वाला युवा पुजारी उनके और भू माफियाओं के बीच बंगले पर होने वाली डील्स को लीक करता है। जिसकी सूचनाएं लगातार शासन तक पहुंच रही थीं। इसी शक में उसने पुजारी को लाठी डंडों और वाइपर से बेरहमी से पीटा था। उसकी चोटी भी काट दी थी।
बिल्डर से एक करोड़ की डील के बाद आधा किया सर्किल रेट
विवादों से घिरे इस डीएम का एक और कारनामा सामने आया है। नया सर्किल रेट घोषित करने के लिए डीएम रहते हुए एक ही क्रम संख्या पर एक ही आदेश नंबर से दो आदेश जारी किए। पहले आदेश में पेज संख्या 85, क्रम संख्या 515 और प्रारूप 1 में वी कोड 0229 पर एक प्राइवेट बिल्डर की कालोनी का एकल दुकान का सर्किल रेट 70 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर और एकल से भिन्न वाणिज्यक भवन का सर्किल रेट 98 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर दर्ज किया गया। नया सर्किल रेट एक सितंबर 2026 से लागू होना था। इस आदेश पर उप निबंधक प्रथम, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, सहायक महानिरीक्षक स्टांप , अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और जिलाधिकारी के हस्ताक्षर हैं।
नया सर्किल रेट तय डेट से लागू भी हो गया। इसकी सूची भी चस्पा कर दी गई। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद एक नया आदेश जारी किया गया। इस आदेश में बाकी सब पुराने आदेश से हूबहू मैच कर रहा है। सिर्फ एक प्राइवेट बिल्डर की कालोनीे के सर्किल रेट में बदलाव किया गया है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके लिए कोई संशोधित आदेश जारी नहीं किया गया, बल्कि पुराने आदेश को फाड़कर उसके ही पेज 85 पर क्रम संख्या 515 में प्रारूप - 1 में वी कोड 0229 (हूबहू पिछले आदेश क्रम पर) इस कालोनी में एकल दुकान के सर्किल रेट को 70 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटाकर ठीक आधा यानी 35 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। जबकि एकल से अलग वाणिज्यक भचन का सर्किल रेट 98000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 60000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया।
सर्किल रेट आधे करने से स्टांप शुल्क का करोड़ों का नुकसान
डीएम ने सर्किल रेट आधा करके सरकार को सीधे-सीधे रेवेन्यू का नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों का कहना है कि बिल्डर के कहने पर ही डीएम ने रेट आधे किए। अब डीएम ने बिल्डर की सरकार विरोधी बातें क्यों मानीं, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इसमें एक करोड़ की डील होने की बातें सामने आ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि सर्किल रेट में इजाफे से बिल्डर का मार्केट डाउन हो रहा था। खरीदारों की कमी होने लगी थी। क्योंकि सर्किल रेट बढ़ने से उन्हें नंबर एक में ज्यादा रकम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शो करनी पड़ रही थी। जबकि ऐसे प्रोजेक्ट में लोग नंबर दो की काली कमाई को ज्यादा निवेश करते हैं। डीएम ने सर्किल रेट कम नहीं किया होता तो सरकार को यहां बिकने वाली प्राॅपर्टी पर दोगुना स्टांप ड्यूटी मिलती।